भारताचे पुनरुत्थान – ०६

‘बन्दे मातरम्’ या नियतकालिकामधून…
कलकत्ता : दि. २० सप्टेंबर १९०७

श्रीयुत बाळ गंगाधर टिळक यांनी जातिव्यवस्थेवर एक निश्चित स्वरूपाचे भाष्य केल्याचे ‘द बेंगाली’ या कलकत्त्यामधील एका वर्तमानपत्राने नोंदविले आहे. “सामाजिक विषमतेची आज प्रचलित असणारी संकल्पना ही समाजामध्ये प्रचंड हानी घडवून आणत आहे,’’ असे प्रतिपादन दख्खन प्रांतातील या राष्ट्रीय विचारसरणी असलेल्या नेत्याने केले आहे. हे विधान श्रीयुत टिळक यांच्यासारख्या तळमळीच्या हिंदू आणि अतिशय प्रामाणिक राष्ट्रप्रेमीच्या दृष्टीने अगदी सहज स्वाभाविक असे आहे. मूळ जातिव्यवस्थेचे अवमूल्यन होऊन त्यातून तयार झालेल्या भ्रष्ट कल्पना; जात, अभिमान आणि उद्धटपणा यांच्या मिथ्या पायावर आधारित असलेला मानसिक दृष्टिकोन; जन्मावर आधारित असणारी दैवदत्त श्रेष्ठत्वाची कल्पना, एक अलवचीक आणि असहिष्णु विषमता या गोष्टी हिंदुधर्माच्या मूळ तत्त्वाशी, म्हणजे जो हिंदुधर्म प्रत्येक व्यक्तीमध्ये अविचल आणि अविभक्त असणारे ‘ईश्वरत्व’ पाहतो त्याच्या त्या तत्त्वाशी, त्याच्या सर्वोच्च शिकवणुकीशी मिळत्याजुळत्या नाहीत. त्या ‘ईश्वरी एकते’ची राष्ट्रामध्ये प्रचिती घेण्याची उत्कट आकांक्षा बाळगणे म्हणजे राष्ट्रीय विचारसरणी (Nationalism)!

ही अशी एकता असते की, जिच्यामध्ये सर्व घटक-व्यक्ती, वरकरणी पाहता राजकीय, सामाजिक किंवा आर्थिक घटक म्हणून त्यांची कार्ये, कितीही वैविध्यपूर्ण आणि असमान दिसत असली तरीसुद्धा, त्या सर्व घटक-व्यक्ती वस्तुतः आणि मूलतः एक व एकसमानच असतात. भारत जगापुढे राष्ट्रीय विचारसरणीची जी आदर्श संकल्पना मांडणार आहे त्या आदर्श संकल्पनेमध्ये, दोन माणसांमध्ये, दोन जातींमध्ये, दोन वर्गांमध्ये एक प्रकारची मूलभूत समता असेल. श्रीयुत टिळक यांनी निर्देश केल्याप्रमाणे, राष्ट्र म्हणजे जणू विराट पुरुष असून, सर्व जीव हे जरी विभिन्न असले तरी, ते त्या विराट पुरुषाचे समान आणि संघटित घटक असतील. आपल्या देशाच्या धर्माचा आणि तत्त्वज्ञानाचा हा आदर्श आपल्या प्रत्येक देशबांधवाच्या घराघरांत पोहोचविणे हे भारतीय राष्ट्रप्रेमीचे कार्य असेल आणि आपल्या धर्माची ती आग्रही शिकवण असेल.

आम्हाला हुकूमशाही (autocracy) अमान्य आहे कारण हुकूमशाही म्हणजे राजकारणाच्या क्षेत्रामध्ये उपरोक्त मूलभूत समतेलाच नकार देण्यासारखे आहे. आम्ही जातिव्यवस्थेच्या झालेल्या आधुनिक विपर्यासाला आक्षेप घेण्याचे कारणही हेच आहे की, त्यामुळे त्या मूलभूत समतेलाच समाजजीवनामध्ये हरताळ फासला जातो. आम्ही जेव्हा राष्ट्राची एका लोकशाही राजकीय एकतेमध्ये पुनर्व्यवस्था लावण्याचा आग्रह धरत आहोत तेव्हा आम्हाला याची जाण आहे की, पुनर्व्यवस्थेचे तेच तत्त्व सामाजिकदृष्ट्याही अपरिहार्यपणे जोर धरेल आणि तो जोर धरला गेलाच पाहिजे; आमचे विरोधक कल्पना करतात त्याप्रमाणे आम्ही त्याचे क्षेत्र फक्त राजकीय प्रांतापुरतेच मर्यादित करू इच्छितो असे गृहीत धरले तर, आमचे सारे प्रयत्न निष्फळ ठरतील; कारण एकदा का ते तत्त्व राजकारणामध्ये प्रत्यक्षात उतरले तर त्याने समाजामध्येसुद्धा अपरिहार्यपणे स्वतःचे जोरकस प्रतिपादन केलेच पाहिजे. कोणत्याही प्रकारची मक्तेदारी ही, मग ती वंशावर आधारित असो वा अनुवंशिकतेवर आधारित असो, ती राष्ट्रप्रेमींच्या भविष्यकालीन योजनेचा म्हणजे, ज्याच्या आगमनासाठी ते आज धडपडत आहेत, संघर्ष करत आहेत त्या योजनेचा आणि त्यांच्या वर्तमान स्वप्नाचा भाग असूच शकणार नाही.

– श्रीअरविंद (CWSA 06-07 : 679-680)